‘एकेडेमी’ कि एक ‘डमी’ ?

— हरीश अधिकारी

यो हप्ता संयोगवस अमेरिकी लेखिका केरी अर्सेनौल्टको एउटा लेख पढ्ने मौका जुर्यो। नर्वे स्थित ओस्लोको ‘हाउस अफ लिटरेचर’मा कसरी बच्चादेखि बुढासम्मका कलाकर्मी, कवि, लेखक तथा अनुवादकहरुलाई अध्ययन गर्न, विचार आदान-प्रदान गर्न, बहस गर्न, र साहित्य र कलासँग सम्बन्धित कार्यक्रम संचालन गर्नका निम्ति ‘फ्री स्पेस’ उपलब्ध गराइन्छ भन्ने लगायतका विषयहरु माथि चर्चा गरिएको छ उक्त लेखमा। लेखिकालाई जसरी तानेको छ सो ‘हाउस अफ लिटरेचर’को संस्कृतिले उसैगरी तान्यो मलाई पनि। र सम्झाइदियो दुई वर्ष अघिको एउटा आफ्नै अनुभव र अनुभूति।

यो प्रसङ्ग अनुवादको एउटा कामसँग जोडिएको छ। प्रकाशन हुँदै विमोचनसम्म पुग्दाका नालीबेलीहरुसँग जोडिएको छ। र जोडिएको छ नेपाल एकेडेमीसँग, यो संस्थाको गरिमा र भविष्यसँग।

उतिखेर लगभग १०० वटा समकालिन नेपाली कविताहरुको अंग्रेजीमा अनुदित कृति प्रकाशन हेतु म नेपाल एकेडेमीमा एउटा प्रश्तावना बुझाउन गएको थिएँ, कवि वियोगी बुडाथोकी दाइको साथमा। त्यहाँ एक जना ‘पहाडी’ थिइन्। तिनले के भनिन् भन्दा, ‘यो लिस्टमा मेरै कविता छैन,’ भनिन्। र भरे- भरे थपिन्, ‘यहाँबाट त खटाए अनुसार मात्रै हुन्छ। फेरि यो बर्ष बजेट पनि छैन। र भए पनि यो कामको लागि पर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँन्न।’

यति सुनिसकेपछि ‘लौ त’ भनेर म अर्का तिर बाटो लागेँ। प्यासेजमा अगाडि जाँदाजाँदै दिमागमा पुल हैन, पहरो-पहरो नाचिरेहेथ्यो।

तत्कालिन प्रतिष्ठान प्रमुख कवि विष्णु बिभु घिमिरे र काव्य बिभाग प्रमुख कवि श्रवण मुकारुङ दाइहरुसँग पनि भेट गरेँ। कुरा बुझ्दा बजेट नभएकै प्रस्ट भो। वहाँहरुबाट ‘अर्को बर्ष हुन सक्छ, कवि र कविताहरुको लिस्ट बुझाउनुस् न — अर्को बर्ष। हामी हेर्छौ, छान्छौँ’ भन्ने कुरा आयो। त्यो पनि राम्रै कुरा थियो, तर अनिश्चित थियो। फेरि निकै लामै समय पर्खन पर्ने। तुरुन्त छाप्ने-नछाप्ने भन्दा पनि पाण्डुलिपि चैँ कमसेकम ‘रिभ्यु’ को प्रक्रियामा लिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो।

त्यतिबेला म पनि कविताको सङख्या घटाउनु परे घटाउला (खास गरी अनुवादमा दोहोरिएका भए), बढाउनु परे बढाउला, पुन: सम्पादन महसुस भए त्यो पनि गरौँला भन्ने मानसिकतामै थिएँ। पाण्डुलिपिमा सङ्ग्रहित लगभग आधा भन्दा बढी रचनाहरु प्रकाशित भैसकेका थिए, देश भित्र र बाहिर गरेर। र केही अग्रजहरुको राम्रै ‘रिस्पोस्’ पनि थियो — पाण्डुलिपि माथि, जसमा २०४५ साल देखि यता लेखिएका र अनुवादमा उति नपरेका कविताहरु मात्र समावेश गरिएका थिए। र ती कविताहरुमा खाली ‘मेनस्ट्रिम’मा मानक मानिएका मात्रै होइन, सीमान्त र प्रयोगका दृष्टिले पनि बुलन्द र नूतन कविताहरु थिए।

अर्का तिर काठमाण्डुका केही प्रकाशकहरु छाप्न इच्छुक त थिए तर तिनले खासमा मलाई घुमाइरहेका रहेछन्। ‘काम राम्रो लाग्यो, छाप्छु’ त भन्दै थिए एक जना प्रकाशक; तर झन्डै सात महिनापछि (जतिञ्जेलसम्ममा सल्लाह अनुसार निकै काम गरिसकेको थिएँ मैले) यसो पो भन्न भ्याए — ‘कविताको किताब, तीँ माथि अंग्रेजी पर्यो, धुलो लागेर जान्छ हौ, लगानी थुप्रो — लाख नाघिजान्छ !’ उनको आशय यस्तो थियो — ‘लगानी गर्नुस् न, छाप्न त म छापिहाल्छु नि !’

त्यसपछि झोँक चल्यो मलाई। र छापेँ आफैँ। जम्माजम्मी ४० हजारमा, ३०० प्रति। किताब ठिकै- राम्रै छ। सानो सर्कलमा प्रतिक्रियाहरु पनि राम्रै छन्। भलै किताब ब्यापक रुपले बजारमा छैन।

पुस्तक आफैँ प्रकाशन गरेपछि कार्यक्रम चैँ एकेडेमीमै गरुँ न त भन्ने सोचेर बुझिहेरेँ। ८ /१० हजार कति हल प्रयोग गरेबापत तिर्नु पर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यति तिर्न कुनै गाह्रो त होइन तर किन- किन चित्तै बुझेन।

आफ्नो बसाइ धुलिखेल। कार्यक्रम गर्न काठमाण्डाै सजिलो थियो। काठमाण्डाैमै अन्यत्र ठाउँ मिलाउन कवि विप्लव ढकाल दाइले मद्धत पनि गर्नु भएको थियो, तर मैले बाटो बिराएछु, पुगिनँ। रात परिगो। त्यस पछि तुरन्तै समय पनि मिलेन। र हेर्न जान भ्याइँन। आखिरमा सबैलाई पायक नपर्ने भएता पनि धुलिखेलको एउटा गाउँ स्थित शब्दयात्रा प्रकाशनको भवनमा — हार्दिक वातावरण माझ — गरियो पुस्तकको विमोचन।

अर्सेनौल्टको लेख पढेपछि मात्र हैन उति खेरै लागेको थियो मलाई कि नेपाल एकेडेमीले कम्तिमा साहित्य, कला र संस्कृतिका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ठाउँ खासमा निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने हो। तर गर्दैन। मानौँ कि कला-साहित्यकारहरुलाई पैसाले प्रसस्त पुग्छ; तर देशकै साहित्य प्रवर्धन गर्ने जिम्मा लिएर बसेको एकेडेमीलाई पुग्दैन ! यो एउटा तितै बिडम्बना हो।

अन्य खालका व्यवसायिक, व्यापारिक, संस्थागत वा पार्टीगत कार्यक्रमहरु गर्न दिए बापत भाडा लिनु त मुनासिबनै हो। तर विशुद्द साहित्य, कला र संस्कृतिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु निशुल्क प्रवर्धन गर्न बल पुर्याउनु पर्नेमा उल्टै व्यक्तिगत प्रकाशनको बोझमाथि थप बोझ थपाउँने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चलन चैँ अलि नपचेकै हो मलाई। हुन त ‘नदुखेको टाउको किन दुखाउँनु परेको थ्यो त ?’ भन्नेहरु पनि हुन्छन्। र प्रतिष्ठानमै कार्यक्रम गर्नु पर्छ भन्ने पनि होइन। तर प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको कला- साहित्यको एउटा मूल घर हो, जहाँ कला-साहित्यको सेवा गर्नेहरुले नै पैसो नतिरी कार्यक्रम गर्न ‘इन्ट्री’ नपाउनु कता- कता दु:ख लाग्ने कुरा हो। कला- साहित्यकर्मीहरुका लागि अलि छुट्टै किसिमको न्यूनतम शुल्क लिने भए पनि अर्कै कुरा।

अर्को कुरा प्रतिष्ठानले मात्रै गरेको छैन साहित्यको सेवा र प्रवर्धन। खासमा भन्ने हो भने बाहिरबाट व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा बढी भएको छ काम। बडी मात्र होइन, राम्रा कामहरु पनि भएका छन्, बाहिरबाट। अनि तिनैलाई हेप्ने ? तिनैसँग व्यापारिक शैलीमा प्रस्तुत हुने ?

प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै कुरा गर्ने हो भने यसका कतिपय केही पुराना प्रकाशनहरु लाजै लाग्ने छन्। मिहीन रुपमा हेर्ने हो भने केही दिग्गज प्राज्ञ-लेखक-कविहरुका लेख-रचनाले छोपेर झारा टार्ने काम पनि भएका छन्। प्रतिष्ठानले प्रकाशन गर्ने ‘कविता’ नामक जर्नल र अन्य केही जर्नलका छन् मसँग केही अङ्कहरु, जसमा आफ्नो इँजार खुस्किएको चालै पाएका छैनन् सम्पादकहरुले। झारपात अनुवादका काम पनि प्रकाशन भएको भेटेको छु। राजनैतिक नियुक्ति जो हुन्छ, काम के हुनु !

तर अहिले भने स्थिति अलि राम्रै पनि छ। सुधारोन्मुख छ। सँगसँगै समावेशी पनि बन्न खोजिरहेछ। तथापि मार्जिनल वा नूतन प्रयोग भएका पछिल्ला पुस्ताका कामहरु उति ल्याएको छैन प्रतिष्ठानले। मानक साहित्यका नाममा केही स्थापित र पहुँच भएकाहरुको मात्रै वर्चस्व देखिन्छ प्रतिष्ठानमा। घरि- घरि तिनैकै मात्र प्रकाशनमा आइरहने, तिनले मात्र प्रकाशनका अवसरहरु पाइरहने, र अन्य इतरका स्तरीय रचनाहरुले खासै ‘स्पेस’ नपाउनुबाट के आँकलन गर्न सकिन्छ भने प्रतिष्ठानको ढोका अझै पनि पूरा खुलिसकेको छैन।

उसै गरी सम्पादनको सन्दर्भमा अझै पनि हेलचेक्र्याइँ देखिन्छ। हाल प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित हुने ‘रुपान्तरण’ जर्नलका केही रचनामा भाषा मात्रै होइन, रचनाकारको नाम समेत उल्टै बिगारेको पनि भेटेको छु। कपी एडिटिङमै फेल खाने काम गरेर कहीँ एडिटिङ हुन्छ ? बुझ्छु, मानवीय त्रुटी हुन सक्छ। तर यो सन्दर्भ अलि बेग्लै हो।

प्रसङ्ग अलि मोडिएर गयो। फेरि माथिकै सन्दर्भमा जाउँ।

अधिकांश कला- साहित्यकर्मीहरु ‘फ्री स्पेस’ उपलब्ध नगराउने प्रतिष्ठानको जो चलन छ त्यसमा सुधार आओस् भन्नेनै चाहन्छन्।

प्रतिष्ठानजस्ता संस्था राज्यभित्र पर्छन्। र राज्यले जनताको गक्ष अनुसार कर असुलेकै हुन्छ। अनि फेरि जता फर्कियो उतै पैसा असुल्ने नीति भैदिँदा जनताले पोख्ने भनेको रोषनै हो। प्रज्ञा प्रतिष्ठान त यस्तो होस् जहाँ निश्चित नियम र पालोभित्र देशका कोही पनि कला- साहित्यकर्मीहरुले चाहेको खण्डमा निशुल्क कला/ साहित्यको उत्सव मनाउन पाऊँन्, कार्यक्रम गर्न पाऊँन्। वास्तबमै ‘आफ्नै कला- साहित्यको घर’ महसुस गर्न पाऊँन् प्रतिष्ठानलाई उनीहरुले। नगरोस् छुद्र सौतेनी आमाले गर्ने जस्तो ब्यबहार प्रतिष्ठानले। नसम्झोस् उनीहरुलाई ‘मात्र उसको बजारका क्रेता’।

पश्चिमा ब्यक्तिवादी समाजमा त कला र साहित्यप्रति उदार नीति पाइँदो रहेछ। हामी कहाँ भने के हो यस्तो ? आर्थिक कारण हो कि अकर्मण्यता चैँ हो ?

एकेडेमीमा भएका विज्ञहरुको के काम ? संस्थालाई सबल र सेवामुखी बनाउने पनि त होला। सँधै भरि बजेटकै भरमा मात्र बसेर हुन्छ ?

दशकौँ देखि ‘रिचुअलिजम्’ मा रुमल्लिरहेको जस्तो देखिन्छ, हाम्रो एकेडेमी। यता प्रकाशनको सन्दर्भमा यसलाई ‘कला-साहित्यमा सिन्डिकेट प्रवर्धन गर्ने नमूना राष्ट्रिय संस्था’ पनि भन्छन् साथीहरु।

राष्ट्रले दिने अनुदान बाहेक संस्थागत रुपमा ‘फन्डिङ’ जुटाएर नयाँ- नयाँ योजनामा काम गर्ने, सबैले आफ्नो क्षमता अनुसारका सुहाउँदा काम खोज्ने, त्यसबाट खर्च जुटाउने, कला- साहित्यको प्रवर्धनमा निशुल्क र उत्सवमय वातावरणको सृजना गर्ने, उत्साहीहरुलाई बाटो देखाउने जस्ता कामहरु छोडेर, उही पुरातन पाठ रट्दै तलब खायो, कार्यक्रमहरुमा अतिथि बन्न गयो, गलामा एउटा टाइटल झुन्ड्याएर गजक्क पर्यो, त्यसपछि यो भएन भन्यो, त्यो भएन भन्यो, यसो- उसो गर्यो, कार्यकाल सिध्यायो, बस् ! हेर्नेहरु हेरेकोहेर्यै !

एउटा आम प्रवृति !

खै किन हो विरासतमा आएका यस्तै- यस्तै कुराहरु हावी देखिन्छन्। पदमा बस्नेहरुको 'नेम' र 'फेम' भब्य नै भए पनि त्यै पदको जिम्मेवारी अनुसारका काम चैँ खासै हुँदैनन्।

सन् २००३ तिरको घटना हुनु पर्छ। प्रज्ञाका एकजना प्राज्ञ कलाकारसँग एउटा रिसर्चको 'ट्रयाङग्युलेसन' का निम्ति प्रतिष्ठानमा अन्तरवार्ता लिन गएको थिएँ। म बार्ह बजे पुगेँ। उनी आफ्नो चलचित्र सुटिङमा ब्यस्त भएका कारण एक बजे मात्र आइपुगे। एक घण्टा पर्खिएर बस्दा त्यहाँ सुन्न पाएँ थेँ, 'कति खेर आउँछु भन्नु भएको छ ? .... वहाँको त टुङ्गै हुँदैन। कलाकार मान्छे !' अन्तरवार्ता सकिएपछि झन्डै दुई बजेतिर बाटो लागी पनि हाले उनी। 

हुन त यसरी संस्थालाई पुस्तैनी वीरता वा  'स्प्रिङबोर्ड'जस्तो गर्नेहरु प्रतिष्ठान बाहिर पनि बग्रेल्तीनै छन्, हामी कहाँ।

प्रतिष्ठानकै हकमा अर्को पाटो हेर्ने हो भने राज्यको पनि दोष छ —राजनैतिक हस्तक्षेप देखि लिएर बजेटको कत्रो चैँ पोको दिनेसम्मका विषयहरुमा। राज्य चलाउनेहरुलाई दुनियाँ काण्ड लगायत यो र त्यो वाहियात कुरामा अरबौँ-अरब उडाउन पुग्ने, तर प्रतिष्ठानलाई समयानुसार पुग्नेगरी दिन नसक्ने !

जुन राज्यले प्रज्ञाकै क्षेत्रलाई हेपिदिन्छ, त्यस्तो प्रज्ञाको क्षेत्रले प्राज्ञ लगायत कला- साहित्यकर्मीहरुलाई पनि हेप्नेनै भयो ! तर त्यसो भन्दैमा फेरि परिवर्तनको अपेक्षानै नराखी, चुपो लागेर बस्नु पनि भएन।

बुझ्छु, देश विकासको हिसाबले नर्वे र नेपाल तुलना गर्न मिल्दैन। तर, अहिलेलाई, यहाँ कुरा उत्साहीहरुको प्रयासमा प्रतिष्ठानले पनि होस्टेमा हैँसे गरोस् भन्ने मात्र हो।

यति धेरै परिवर्तन माझ ७० बर्ष बुढो यो संस्थाले अझै पनि ‘हामी तेस्रो विश्वका, हामी सक्दैनौँ, अहिले स्थिति नाजुक छ, हामी आँफैलाईनै कसले पाल्ने, हाम्रो नियम जे छ त्यो अनुसार मात्रै हुनु पर्छ’ लगायतका बहाना निकालेर भन्न / बोल्न अलि नमिल्ने नै हुनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ। लाग्छ, प्रज्ञासँगै प्रतिष्ठानको प्रवृति पनि शालीन, ग्रहणशील र अग्रगामी होस्, न कि रुखो, छुद्र, र बन्देजले भरिएको।

बबुरो मान्छेले धेरै बोल्यो भन्ने हुन सक्छ। म बबुरै पनि हुँ। ठुल्ठुला कुरा गर्न नसुहाउने नै हो मलाई। तथापि, हामीले नेपाली साहित्यमा नोवेल पुरस्कारको चर्चा-परिचर्चा गरिरहेका बेला प्रतिष्ठानमा उही पुरानै ढर्राको इतिहास नदोहोरियोस्, प्रतिष्ठान विगतमा भन्दा सबल र उदार भएर अगाडि बढोस् भन्ने कामनासम्म गर्न खोजेको हुँ। प्रतिष्ठान भित्र र योसँग आवद्ध नेपाली साहित्यमा साँच्चै उचाइको योगदान पुर्याउनु भएका प्राज्ञ व्यक्तित्वहरु पनि हुनुहुन्छ। देशमा ठुलै राजनैतिक र संस्कृतिक परिवर्तनहरु ल्याइएका छन्। तथापि प्रतिष्ठानले हामी सबैले इच्छाए अनुसार गतिलो फड्को मार्न किन सकिरहेको छैन भन्ने चासोसम्म राख्न खोजेको हुँ।

वास्तबमै जति फैलनु पर्ने हो उति फैलन सकेको छैन प्रातिष्ठान। आफैँमा रमाइरहेको जस्तो मात्रै देखिन्छ। जोसिला युवा मात्र हैन, लामो अनुभव बोकेका स्वदेश तथा विदेशका अग्रज अनुवादकहरुलाई समेत समेटी उम्दा रचना र कृतिहरु प्रतिष्ठीत अन्तराष्ट्रिय विश्वविद्यालयका छापाहरुबाट, नभए साहित्यिक छापाहरूबाट, प्रकाशन गर्न पहल गरी विश्वमै प्रवर्धन गर्न सक्नु पर्ने हो यो संस्थाले नेपाली साहित्यलाई। हुन त दुई चार वटा कृतिहरु व्यक्तिगत प्रयासमा बाहिरबाट प्रकाशन नभएका पनि होइनन्। तर ती प्राय: ‘स्मल प्रेस’बाट प्रकाशित छन्, जो खासै गनिँदैनन्, कृति राम्रै भए पनि। ‘प्रकाशन गर्याै’ भन्ने मात्रै हुन्छ। अर्को कुरा एक जना व्यक्तिले भन्दा संस्थाको वा संस्थासँग आबद्ध प्राज्ञिकहरुको सर्कलले बनाएको पुल चैँ बढी मजबुत र दिगो हुन्छ। यसर्थ पनि यो संस्थाले अझै खुम्चिएर नबसेको राम्रो।

यसको खुम्च्याइँ यता तिर पनि देखिन्छ: भुइँ र किनारकाहरुको सरोकारलाई बेवास्था गरेको छ प्रतिष्ठानले। ओस्लोको ‘हाउस अफ लिटरेचर’ले जस्तै यसले पनि कला, साहित्य, संस्कृति र ती क्षेत्रमा अनुसन्धानको उनन्नयका प्रति मात्र हैन तिनको रचना र सेवा गर्ने सम्पूर्णप्रति उदार नीति लिए के बिग्रन्छ होला ? के बिग्रन्छ होला भुइँ र किनारका आवाज र आवस्यकताहरुसँग जोडिए ?

मूर्धन्य मानिएका ब्रजिलका आधुनिक शिक्षाविद पाउलो फरेइरेको जीवन र दर्शनलाई हेर्ने हो भने ‘स्ट्याबलिस्मन्ट’ को बिरोधमा नउत्रिएसम्म पुरातन पद्धति रहिरहन्छ र त्यस्तोमा वास्तविक कायापलट ल्याउन सक्ने भनेको सरोकारवालाहरुले मात्र हो। त्यसका लागि मूल शर्त उनीहरु बडी चैँ भुइँ र किनारसँग जोडिएको हुनु पर्छ। भुइँ र किनारकाहरुको कुरा सुन्नु पर्छ।

‘के कति र कहाँ जोडिएका छन् हाम्रा प्राज्ञहरु?’ भन्ने प्रश्न मनमा आउनु स्वाभाविकै होला। सुनिन पनि गाह्रो- गार्है छ।

भन्न मन नलागे पनि भनूँ- भनूँ लाग्यो — समग्र लेखक, साहित्यकार, कवि, कलाकारहरुका निम्ति खासै ‘फिल’ नगर्ने, जिम्मेवार नहुने, सहयोग गर्न नचाहने यो ‘एकेडेमी’ हो कि एक ‘डमी’ हो ? डमी, जो ब्यापार बृद्दिमा एउटा आकर्षक प्रतीक मानिन्छ, जसले ब्यापार बढाउँछ।

प्रतिष्ठानको गरिमालाई सुटुक्कै ‘डमी’को रुपमा प्रयोग गर्नु वा गर्न खोज्नु सरासर निन्दनीय छ।

ठिक उस्तै छ ताल — हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा पनि, जहाँ शैक्षिक बहस वा साहित्यिक कार्यक्रमका लागि हल प्रयोग गरे बापत शिक्षक-विद्यार्थीहरुले भाडा तिर्नु पर्ने हुन्छ। दोस्रो जहाँनियाँ शासनमा डराएर दिन्नथे; अहिले चैँ मन नपराएर वा मुनाफा हेरेर दिन्नन्। कता- कता आधारभूत अधिकारबाटै वञ्चित गराए जस्तो लाग्ने। ‘सेन्स् अफ बिलङ्गिङ’ मा, संस्था प्रतिको गौरवमा, कता- कता दुखेर आउने। माथि रजाइँ हुन्छ; तल स- साना कुराहरुमा निहुँ खोजिरहेका जस्ता देखिन्छन् संस्थाहरु। एकेडेमी पनि के कम ! त्यहाँका निम्न स्तरका कर्मचारीहरुका आ-आफ्नै गुनासाहरु छन्। माथि आ-आफ्नै बहानाहरु छन्। कसरी उँभो लाग्नु ?

वर्तमान नेपाली समाजको विकाससँग गाँसिएको एउटा अत्यन्त सान्दर्भिक, सर्बप्रिय, र क्रान्तिकारी उदाहरणलाई हेरौँ।

बर्षौ देखि थोपरिएको अन्धकारमाझ कुलमान घिसिङ्गले पनि उही पुरातन मन्त्र रटेर बसेका भए समग्र नेपालीहरुको जीवनचर्या बिल्कुल उसरीनै चलिरहन्थ्यो। तर रटेनन्। नतिजा सर्बविदितै छ। उज्यालो छ। यो सन्दर्भबाट पनि सिक्न सक्ने ठाउँ पक्कै होला प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरुले।

भित्रभित्रै ‘सेटिङ’ मिलाउने चलिआएको चलन र तलब पकाउँदै बस्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न जरुरी छ — संस्थाको उन्नतिका निम्ति, साखका निम्ति, सबै सरोकारवालाहरुको उनन्नयका निम्ति।

अझ म त के भन्छु भने प्रतिष्ठानले जे छ त्यसैमा सिमित नरहेर आफूलाई शाखाहरुमा फैलाउन सक्नु पर्छ। त्यसो हुँदा भिड कम हुन्छ। भिड फिँजिन्छ। अझ यसका सेवाग्राहीहरु थपिन्छन्। स्थानीय स्तरमा यसको उपस्थिति बढ्छ। उसै गरी आम्दानी बढ्छ। र सँगसँगै विभिन्न ठाउँमा कला- साहित्यकर्मीहरुले उत्सव मनाउने मूल घर पाउनेछन्। यसो गर्दा राष्ट्रको भाषा, कला, साहित्य, र संस्कृतिको श्रीवृद्धिमा अझ बढी योगदान पुग्ने छ।

यसका लागि प्रतिष्ठानले उचस्तरीय ‘लबिङ’ गरेर लगानीका लागि राज्यसँग योजना राख्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने, अन्तराष्ट्रिय (प्राज्ञिक) संस्थाहरु / समुदायहरुसँग सम्बन्ध बढाउने साथसाथै सबै सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गर्ने जस्ता कार्यहरुलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। यस सन्दर्भमा प्रतिष्ठानसँग-सँगै राज्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवस्यक छ। मूल रुपमा प्रतिष्ठानको कुरा सुन्ने भनेको राज्यले नै हो।

यो प्रक्रियामा योग्य भन्दा योग्य प्राज्ञ तथा कला- साहित्यकारहरु विशुद्द प्रजातान्त्रिक पद्दतिले छनोट गरी बिभिन्न शाखाहरुमा नियुक्त गर्ने, निष्पक्ष काम गर्न वातावरण सृजना गर्ने, र प्रतिष्ठानको आय र उन्नतिका निम्ति सुहाउँदा बाटाहरुमा हिँड्ने काम हुन जरुरी छ। राजनीतिबाट पर सारेर / सरेर, राजनितिनै गरे पनि कामको राजनीति गरेर, संस्थाको विस्तार गरेर, नेटवर्क बढाएर, अवसरहरु खोजेर, अवसरहरु जुटाइदिएर, साहित्यसेवीहरुसँग हातेमालो गरेर, वास्तबमै नेपाली साहित्यको वैश्विक स्तरमा प्रवर्धन गर्ने जो योजनाहरु देखाइन्छन् तिनै अनुसार काम गरेर देखाउन आवस्यक छ।

विज्ञहरुको टोली बसेर समाधान निकाल्ने ठाउँ पनि हो प्रतिष्ठान; सधै भरि बजेटकै बाहानाबाजी गरेर बस्दा त अलि नसुहाउने नै जस्तो लाग्छ। जति- जति बुढो भयो उति- उति बलियो हुनुपर्छ संस्था भनेको त। तीँ माथि प्रज्ञा प्रतिष्ठान !

एकेडेमीमा ‘रिजनरेसन्’ जरुरी छ अब। यो संस्थाको चाँडै कायापलट होस् । यसको नेतृत्व सबल र उदार बनेको देख्न पाइयोस्। उनन्नय र उन्नतिको मार्गमा सधै हार्दिकताका साथ अग्रसर रहोस् यो संस्था। सुन्नै पर्ने कुरा साँच्चै ‘फिल’ गरेर सुनिदेवोस्। आफ्नो भुइँ र किनारहरुलाई नबिर्सियोस्। संस्थाले हात हालेका क्षेत्रहरुमा बरु थोरै काम गरोस् तर राम्रो काम गरोस् । साथै कायापलटका निम्ति अन्य बाटाहरु भए ती बाटाहरुमा पनि हिडोस् प्रतिष्ठान।

शुभकामना छ मेरो।

*******

Art Credit: <a href="https://www.vecteezy.com/"> Vectors by Vecteezy</a>